साविक टि.सि.एन. सम्बन्धमा सरकारका निर्णयहरू

मिति २०४५।१२।१ पछि टि.सि.एन.ले सम्पादन गर्ने कामको सम्बन्धमा नेपाल
सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरुको संक्षिप्त विवरण

१. २०४५।१२।१ ः–

(क) ईन्धन संस्थान विघठन गरी टि.सि.एन.मा एकिकरण ।
(ख) वन पैदावार विकास समितिको बिक्री सम्बन्धी कार्य टि.सि.एन.मा गाभिएको ।
(ग) काठ दाउरा उत्पादन र बिक्री वितरण टि.सि.एन.ले मात्र गर्ने गरी एकद्वार प्रणाली कायम ।
(घ) कर्पोरेशनको अधिकृत पूँजि एक करोडबाट १० करोड ।
(ङ) कर्पोरेशनको उद्देश्यमा हेरफेर ।
(च) इन्धन संस्थान र वन पैदावार विकास समितिको बिक्रीसंग सम्बन्धित कर्मचारीहरु टि.सि.एन.मा एकीकृत ।
(छ) टि.सि.एन.ले गरेको बृक्षारोपण कबुलियती वनको रुपमा टि.सि.एन.लाई दिने ।
(ज) वन पैदावार विकास समितिसंग ररहेको काठ लागत खर्च लिई टि.सि.एन.लाई हस्तान्तरण गर्ने ।

२. २०४८।१०।२७

(क) टि.सि.एन.ले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयद्वारा छुटयाइएको वनक्षेत्रबाट काठ दाउरा संकलन गरी आफ्नो डिपोसम्म ल्याई बढाबढ प्रथाद्वारा थोक बिक्रीको कार्य मात्र गर्ने ।
(ख) टि.सि.एन.को खर्च घटाउन वर्तमान संगठनमा सुधार गरी अनावश्यक कर्मचारी कटौती गरी प्रभावकारी संचालनको व्यवस्था मिलाउने ।

३. २०४८।१२।१३

ग्रामिण क्षेत्रका जनताहरुलाई आवश्यक पर्ने काठ दाउरा र हलो, जुवा, हेंगा, हरिष आपूर्तिका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन ।
४. २०४८।१२।२७

(क) दांह संस्कार, कारागार र सैनिकहरुलाई दाउरा आपूर्ति ।
(ख) क्रमिक रुपमा सःमिल लिलाम ।
(ग) टि.सि.एन.संग मौज्दात रहेको हैसियत खराब भै प्रचलित मूल्यमा बिक्री हुन नसक्ने काठको न्यूनतम मूल्य समेत कायम नगरी खुल्ला बोलीबाट बढाबढ गराई बिक्री गर्ने र यसरी बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम अनुपातिक रुपमा सम्बन्धित निकायले लिने ।

५. २०४९।१२।२६

(क) टि.सि.एन.ले लिलाम बढाबढ गर्ने काठ दाउराको न्यूनतम मूल्य तोक्न स्थानिय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन ।
(ख) रोयल्टी व्यवस्था, बढाबढमा सकार भएको मूल्यको
१. साल, सिसौं, खयर ६५५ प्रतिशत
२. सो वाहेक अन्य जातको काठ ४०५ प्रतिशत
३. दाउरामा २५५ प्रतिशत

६. २०५२।११।२८

(क) टि.सि.एन.ले उत्पादन गरेको काठ मध्ये ५०५ प्रतिशत चिरान गरी खुद्रा बिक्री गर्ने ।
(ख) चिरान गर्दा स्थानिय मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यबाट रोयल्टी बुझाउने ।
(ग) टि.सि.एन.बाट काठ बिक्री हुदै जादा नपुग भएको ६,४०,१४७ क्यू.फिट गोलिया १,०४,८९० क्यू.फिट चिरान काठ र १४०१.१० चट्टा दाउरा अपलेखन गर्ने ।

७. २०५४।१०।२७
(क) काठ दाउराको उत्पादन तथा बिक्री वितरण टि.सि.एन.ले मात्र गर्ने ।
(ख) मूल्याङ्कन समिति खारेज गर्ने ।
(ग) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति खारेज गर्ने ।
(घ) कर्पोरेशनले हालसम्म गरेको बृक्षारोपण कबुलीयती वनको रुपमा टि.सि.एन.लाई दिने ।
(ङ) आन्तरिक खपत नहुने काठ विदेश समेत निकासी गर्ने ।
(च) वन नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी लिने ।
(छ) काठ दाउराको ग्रेडिङ्ग सम्बन्धी क्तबलमबचम ल्यचmक तयार गर्ने ।
(ज) काठ दाउरा उत्पादनको काम गर्ने ठेकेदार र श्रमिकहरुलाई तालिम दिने ।
(झ) हैसियत विग्रीएको काठको राजस्वमा समस्या परेमा श्री ५ को सरकार समक्ष पेश गर्ने ।
(ञ) टि.सि.एन.ले गरेको बृक्षारोपण कबुलियती वनको रुपमा समयमा टि.सि.एन.लाई दिने ।

८. २०५५।२।१८

दैवी प्रकोप पिडित परिवारहरुलाई सहुलियत मूल्यमा बल्ला बल्ली काठ उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा ४’ फिट सम्मको गोलिया काठ दिने । हलो, जुवा, हेंगा, हरिषको लागि ३’ फिट गोलाईका ७ क्यू.फिट काठ उपलब्ध गराउने ।

९. २०५५।३।१५

(क) देश भित्र र वाहिर काठ दाउराको बिक्री वितरण र निर्यात टि.सि.एन.ले मात्र गर्ने ।
(ख) बिक्री भएको १५ दिन पछि राजस्व बुझाउने ।
(ग) देशवाहिर काठ निर्यात गर्दा नीरिक्षण अनुगमनको लागि समिति गठन भएको ।

१०. २०५५।५।८

(क) टि.सि.एन.संग मौज्दात ररहेको काठ मध्ये ५ लाख क्यू.फिट आन्तरिक खपतको लाग छुट्याई बाँकी काठ प्रचलित रोयल्टी दरमा नघटने गरी विदश निर्यात गर्ने ।
(ख) वनसंग रहेको १६ लाख क्यू.फिट काठ लिलाम बढाबढ गरी न्यूनतम रोयल्टीमा नघटाई टि.सि.एन. र निजीक्षेत्रलाई बिक्री वितरण गरी विदेश नियात गर्न दिने ।
(ग) विदेश निर्यात गर्ने भन्सार विन्दु तोकिएको ।
(घ) वनक्षेत्रबाट घाटगड्डी गर्ने काम वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले गर्ने गराउने व्यवस्था भएको ।

११. २०५५।११।२४

(क) टि.सि.एन.कार्यरत जिल्लामा आपूर्तिको काम टि.सि.एन.ले गर्ने, वन कार्यालयले कटान मुछान गरी घाटगड्डीमा ल्याएको ७ दिन भित्र टि.सि.एन.लाई बुझाउने ।
(ख) कर्पोरेशनसंग मौज्दात रहेको ज्यादै हैसियत खराब भएको ५७४०९५ क्यू.फिट र हैसियत खराब भएको १३,३३,३५४ क्यू. फिट काठ आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वन, अर्थ र गृह मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधि र टि.सि.एन.को महा–प्रबन्धक समेत रहेको समिति गठन भएको र सो समितिले ज्यादै हैसियत खराब भएको काठको हकमा प्रचलित राजस्वको २५५ प्रतिशतमा नघटने गरी र हैसियत खराब भएको काठको हकमा राजस्वको ५०५ र टि.सि.एन.को इखभच(जभबम खर्चमा ५०५ नघटने गरी समितिले न्यूनतम मूल्य तोक्ने र तोकिएको मूल्यमा लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था भएको ।

१२. २०५५।१२।१५

दैविप्रकोप पिडित परिवारहरुलाई ०५५।२।१८ को निर्णयानुसार ४’ फिट सम्मको गोलिया काठ उपलब्ध गराई आएकोमा हालको लागि मात्र भनी ६’ फिट गोलाइसम्मको गोलिया काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको ।

१३. २०५६।६।२६

टि.सि.एन.लाई आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतबाट झिकी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तरगत राखी संचालन गराउने निर्णय भएको ।

१४. २०५६।१२।२८ (वन राज्य मन्त्रीज्यूस्तरको)

(क) जंगलबाट उत्पादित हुने काठ मध्ये ५०५ प्रतिशत वनले र ५०५ प्रतिशत टि.सि.एन.ले उत्पादन गर्ने ।
(ख) यसरी उत्पादन भएको काठ वन मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृती लिएर मात्र बिक्री गर्ने ।

१५. २०५८।५।२८

(क) कर्पोरेशनमा कार्यरत कर्मचारी मध्ये ५० प्रतिशतलाई नियमानुसार स्वेच्छिक अवकास दिने ।
(ख) कर्पोरेशनलाई सानो छरितो स्वरुपमा राखी संचालन गर्ने ।

१६. २०५८।१२।२६

(क) कर्पोरेशनले नै कटान मुछान गर्ने गरी उत्पादन हुन सक्ने कूल परिमाण काठ मध्ये आधा काठ टि.सि.एन.लाई दिने ।
(ख) कर्पोरेशनसंग २०५८ साल आषाढ मसान्तसम्म मौज्दात रहेको प्रचलित मूल्यमा बिक्री हुन नसकेको काठ दाउरा पुर्नमूल्यांकनको लागि स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्ष्यतामा मूल्यांकन समिति गठन भएको ।

१७. २०६४।९।९

(१) वन विभागले वनको बैज्ञानिक ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने र टि.सि.एन.ले वनबाट प्राप्त हुने काठ दाउरा र काठजन्य सह–उत्पादनको संकलन तथा बिक्री बितरणको कार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । हाललाई टि.सि.एन.ले आर्थिक, संगठनात्मक, भौतिक र प्राविधिक क्षमता एवं स्थितिको विश्लेषण गरी काठ दाउरा संकलन र विक्री वितरण गर्न निश्चित अवधिका लागि वार्षिक लक्ष्य र कार्यक्षेत्र तोकी कार्य सम्पादन गर्दै जाने । मन्त्रिपरिषदको ०५८।५।२८ को निर्णयानुसार ५० प्रतिशत कर्मचारी कटौती भइसकेको, भौतिक संरचना (स– मिल, ट्रक, डिपो आदि) कमजोर अवस्थामा रहेका र आर्थिक स्थिति दयनीय अवस्थामा रहेको हु“दा आगामी पा“च आर्थिक वर्ष (आ.व.०६४।६५ देखि०६८।६९) सम्मका लागि टि.सि.एन.को संचालन क्षमता बृद्धि गरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्नका लागि उपलब्धताका आधारमा टि.सि.एन.लाई प्राथमिकताका साथ कम्तिमा वार्षिक ८ लाख क्यू.फिट काठ र ११०० चट्टा दाउरा वन विभागले वन नियमावलीमा तोकिएको समय भित्र उपलब्ध गराउने ।
(२) टि.सि.एन.लाई वन ब्यवस्थापनको सहयोगी संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गर्दै लैजाने ।
(३) टि.सि.एन.ले विगतमा बृक्षारोपण गरेको क्षेत्रमध्ये हाल राष्ट्रिय वनको रुपमा कायम रहेको वनको ब्यवस्थापन सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयसंग समन्वय गरी गर्ने ।
(४) टि.सि.एन.ले काठ, दाउरा संकलन र विक्री वितरण गर्ने कार्यप्रक्रियाका वारेमा प्रचलित वन ऐन र वन नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख गर्ने र सो सम्बन्धमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने ।
(५) जिल्ला वन कार्यालयहरुले संकलन हुनसक्ने वनपैदावारको बार्षिक कार्ययोजना बनाई मंसिर मसान्तभित्र सम्बन्धित क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा पेश गर्ने । यसरी जिल्ला वन कार्यालयहरुबाट पेश भएको बार्षिक कार्ययोजना उपर क्षमता र उपलब्धता हेरी सम्बन्धित क्षेत्रीय वन निर्देशकले माथी उल्लिखित बुंदा १ बमोजिम काठ दाउरा उपलब्ध हुने गरी टि.सि.एन. र जि.ब.का.हरु बीच समन्वय कायम गरी काठ दाउरा संकलन क्षेत्र तोकी पौष मसान्त भित्र वन विभागबाट उक्त कार्ययोजना स्वीकृत गराई काठ दाउरा संकलनको ब्यवस्था मिलाउने । यस्तो कार्ययोजना तयार गर्दा टि.सि.एन.ले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने ।
(६) टि.सि.एन.ले हालको स्थितिबाट सुधार गरी आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुनका लागि हालको संलग्न प्रस्तावित संगठन तालिका अनुसार कर्मचारी संख्या (४४३ जना) र कार्यालय संख्या (१०) मा नवढाई तोकिएको जिल्लाहरुमा उद्देश्य अनुरुपको कार्य सम्पादन गर्ने र आगामी दुई बर्ष ६ महिनामा मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने र पाचौं बर्षमा टि.सि.एन.को कार्य प्रगति र दक्षताको समेत मूल्यांकन गरी सोका आधारमा भावी रणनीति तयार गर्ने । यस्तो मूल्याङ्कन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य (कृषि तथा वन हेर्ने) को संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिले गर्ने ।
(७) टि.सि.एन.ले नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने ऋण तिर्न र कर्मचारी कटौती गर्दा लाग्ने रकम जुटाउन बैकल्पिक आर्थिक स्रोत उपलब्ध हुन नसकेमा संचालक समितिको निर्णय गरी आफनो नाममा दर्ता भएको जग्गा प्रतिस्पर्धात्मक बोलकवोल प्रथाद्वारा बिक्री गर्ने ।
(८) काठ दाउरालाई सडिगली जानबाट जोगाई समयमै बिक्री बितरण गर्नका लागि टि.सि.एन.बाट विगतमा कटान भई संकलित विक्री हुन वा“की काठलाई यथासक्य छिटो विक्री वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाइने । कम्तिमा तीन पटक राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि बिक्री नभई २०६४ साल आषाढ मसान्तसम्म मौज्दातमा रहेका पुराना काठ दाउराको हैसियत अनुसार न्यूनतम मूल्य कायम गर्न मं.प.को ०५८।१२।२६ मा भएको निर्णयानुसार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय मूल्य निर्धारण समितिलेनै पुनः मूल्यांकन गरी बिक्री बितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउने । साथै मं.प.को उपयुक्त निर्णयानुसार यसरी बिक्री बितरण हुने काठ दाउराको सकार मूल्यको साल, खयर र सिसौं गोलियाको हकमा ६५ प्रतिसत, अन्य जातको गोलिया काठमा ४० प्रतिसत र दाउरामा २५ प्रतिसत नेपाल सरकारलाई बुझाउने ।
(९) काठ दाउरा र काठजन्य वन पैदावारको प्रचलित वजार मूल्य र संकलन गर्दा लागेको खर्च समेतलाई दृष्टिगत गरी संचालक समितिले समयानुकूल न्यूनतम विक्री मूल्य तोकी लागू गर्ने । टि.सि.एन.ले नेपाल सरकारबाट रोयल्टी रेटमा काठ दाउरा प्राप्त गरे वापत गोलिया र दाउरा व्यापारिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि विक्री गर्दा संचालक समितिले तोकेको न्यूनतम मूल्य (रोयल्टी र टि.सि.एन.को लागत खर्च समेत जोडी कायम भएको) भन्दा बढी सकार हुन आएको रकमको ५० प्रतिशत टि.सि.एन.ले पाउने र वा“की ५० प्रतिशत रकम वन व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्ने गरी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले खडा गरेको वन विकाश कोषमा दाखिला गर्ने ।
(१०) हाल करिव १५ प्रतिशत मात्र चिरान गरी विक्री वितरण भै आएकोमा संलग्न कार्ययोजना अनुरुप क्रमशः चिरानको क्षमता बृद्धि गरी पांच वर्षमा कम्तिमा ५० प्रतिशत गोलिया चिरान गरी विक्री वितरण गर्ने ।
(११) काठलाई टिकाउ हुने गरी सदुपयोग गर्ने तर्फ कार्य गर्न हेटौडामा चालु अवस्थामा रहेको पोल ट्रिटमेण्ट प्लाण्टलाई संचालनमा ल्याई सकिएकोले चालु वर्ष देखि कम्तीमा वर्षेनी ५,००० गोटा पोल ट्रिटमेण्ट गरी वजारमा ल्याउने र पा“च वर्षमा सो संख्यामा बृद्धि गरी वर्षेनी १०,००० गोटा पोल ट्रिटमेण्ट गरी सरकारी संस्था तथा कम्पनी लगायत निजी क्षेत्रमा बिक्री बितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउने साथै नीजिक्षेत्रले कच्चा पोल ट्रिटमेन्ट गराउन चाहेमा आफनो खर्च लिई टि.सि.एन.ले ट्रिटमेन्ट गरी दिने ।
(१२) टि.सि.एन.ले आगामी पा“च वर्ष भित्र उत्पादनमा विविधिकरण र बिक्री प्रबद्र्धन गर्दै जाने ।
(१३) टि.सि.एन.ले काठ दाउराकोे ग्रेडिङ्ग नर्मस बनाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम मूल्य नर्धारण गरी लागू गर्नेछ ।
(१४) ग्रामिण क्षेत्रका जनताको घरकाज, कृषि औजार र दैवी प्रकोप पीडित परिवारहरुको लागि माग हुने काठ दाउरा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको सिफारिसमा मौज्दातको स्थिति हेरी टि.सि.एन.ले उपलव्ध गराउने ।
(१५) टि.सि.एन.लाई सेवाग्राही, आत्मनिर्भर एवं वन ब्यवस्थापनमा सहयोगी संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गरी तोकिएका उद्देश्य हासिल गर्न यस कार्यनीति बमोजिम कार्यहरु भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी प्रत्येक ६ महीनामा राष्ट्रिय योजना आयोग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न तपसील बमोजिमका पदाधिकारीहरु रहेको अनुगमन समिति गठन गर्ने ।

तपसिल
मा.सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (कृषि, वन हेर्ने) – संयोजक
सचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय – सदस्य
सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
सचिव (सम्बन्धित विषय हेर्ने), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद – सदस्य
महा–प्रबन्धक, टि.सि.एन. – सदस्य सचिव
(१६) प्रकरण १५ बमोजिम अनुगमन समितिबाट मूल्यांकन गर्ने क्रममा दुई बर्ष छ महिना पछि यसको उपादेयताका सम्बन्धमा मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिनेछ र सो को प्रतिवेदन सो समितिले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा यसको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेमा वा यसका काम कारवाहीबाट सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुन नसकेमा यसको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिनेछ ।
पुनश्य ः–
 टि.सि.एन.लाई वन मन्त्रालय अन्तरगतबाट झिकी आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगत संचालन गराउने निर्णय २०४४ साल पौषमा भएको ।

२०७४ माघ २६ को मन्त्रीपरिषद बैठकले साविक टिसिएनको काम सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरु